वेतन में नहीं होगा बड़ा इज़ाफा : 8वा वेतन आयोग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसे 2026 तक लागू किए जाने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विकास की पुष्टि करते हुए कहा कि आयोग के सदस्य और अन्य जानकारी जल्द सार्वजनिक की जाएगी। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें प्रभावी हैं। नया आयोग मुख्य रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में समायोजन की समीक्षा करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी कर्मचारियों की योगदान की सराहना करते हुए X (Twitter) पर एक पोस्ट किया:

We are all proud of the efforts of all Government employees, who work to build a Viksit Bharat. The Cabinet's decision on the 8th Pay Commission will improve quality of life and give a boost to consumption. https://t.co/4DCa5skxNG

— Narendra Modi (@narendramodi) January 16, 2025

सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की उम्मीदें

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के तहत एक बड़ी वेतन वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में ज्यादा उम्मीदे लगाना बहुत सही नहीं होगा |
आइए, 7वें वेतन आयोग को थोडा फिर से देखते है , ताकि आगामी बदलावों के संभावित प्रभाव को समझा जा सके। 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप मूल वेतन (Basic Salary) में 257% की वृद्धि हुई। हालांकि, यह वृद्दि देखने में जितनी बड़ी लगती है , जांच करने पर उतनी ही छोटी ।

7वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की सच्चाई

7वें वेतन आयोग से पहले, 1 जनवरी 2016 को डियरनेस अलाउंस (DA) पहले ही 125% था, जिससे कर्मचारी अपनी मूल वेतन का 2.25 गुना कमा रहे थे। वास्तविक वेतन वृद्धि लगभग 14.22% थी।
एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते है :

इस मामले में कुल वृद्धि ₹ 3,504 थी, जो कि 13.94% की वृद्धि के बराबर है।
इसके अलावा, मूल वेतन में वृद्धि के बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में भी योगदान बढ़ा, जिसके कारण हाथ में मिलने वाला वेतन थोड़ा कम हुआ। हालांकि, उच्च NPS योगदान कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक लाभकारी होता है, लेकिन तत्काल वेतन में वृद्धि दिन-प्रतिदिन की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालती है।

8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीद करें?

8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.96 होने की संभावना है, जिसका मतलब है कि मूल वेतन में लगभग 21.7% की वृद्धि हो सकती है। हालांकि, सरकारी कर्मचारियों को कई पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए:

1. महंगाई भत्ता (DA):
   वर्तमान में DA 53% है, और जनवरी और जुलाई 2025 में अतिरिक्त वृद्धि की उम्मीद है। अगर हम माने की जनवरी -25 और जुलाई -25 में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है, तो DA 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले 61% तक पहुंच सकता है। और पिछली बार की तरह ये वापस जीरो पर लाया जा सकता है | 6वें वेतन आयोग के दौरान, सरकार ने हर छह महीने में DA में 6% से 10% तक की वृद्धि की घोषणा की थी। 7वें वेतन आयोग के तहत, यह दर घटकर 2% से 4% हो गई, जो कि 8वें वेतन आयोग में भी जारी रह सकती है।
2. हाउस रेंट अलाउंस (HRA):
   HRA की रेट वापस से 8%, 16% और 24% पर कर दी जाती है जिसकी प्रबल सम्भावना है, तो आने वाले Pay Commission के बाद भी HRA वास्तव में उतना ही मिलेगा, जबकि मकान का किराया बड़े शहरो में आसमान छु रहा है |

8वें वेतन आयोग के लिए वेतन कैलकुलेटर

कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत अपना वेतन का अंदाजा लगाने के लिए और खुश होने लिए , हमने एक वेतन कैलकुलेटर बनाया है, जो फिटमेंट फैक्टर 1.96 पर आधारित है |

हालांकि 8वें वेतन आयोग से वेतन वृद्धि की उम्मीदें हैं, सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा उम्मीदे नहीं रखनी चाहिए। In-Hand Salary कई चीजों पर निर्भर करेगा, जिनमें DA, HRA दरें, और अन्य भत्ते शामिल हैं।